“ये तो सीधे-सीधे असम में वोटबैंक की राजनीति करने के लिए और पूरे देश में हिंदुओं का मसीहा बनने के लिए इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है।” United Against Hate के द्वारा NRC और CAB के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में योगेंद्र यादव ने आगे बोला कि “सरकार की तरफ से कहते हैं कि ये बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कीजिए। बेशक इन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है लेकिन केवल हिंदुओं के साथ नहीं हुआ है। और लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है।“ Read more: Why is there an uproar over Citizenship Amendment Bill? क्या है बिल में? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में CAB (नागरिकता संशोधन विधेयक) पास हो गया है। इस विधेयक के जरिए 64 वर्ष पूर्व के नागरिकता एक्ट में संशोधन किया गया। एक्ट के अनुसार बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए हुए शरणार्थियों, जो ग़ैर मुस्लिम हैं को नागरिकता दी जाएगी। सरलीकरण के जरिए नागरिकता के लिए निश्चित 12 वर्ष की अवधि को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। इस बिल का असम में